18 महीने की सुनवाई, सजा-ए-मौत, कूटनीतिक जंग, रिहाई और फिर देश वापसी…कतर से लौटे 8 पूर्व नेवी अफसरों की कहानी
1 min read18 months of trial, death sentence, diplomatic dispute, release and then return to the country…the story of 8 former Navy officers returned from Qatar.
कतर जेल में कैद पूर्व भारतीय नौसैनिकों को आखिरकार 18 महीने बाद रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि आठ में से सात पहले ही भारत लौट चुके हैं। जनवरी में, अधिकारियों की मौत की सज़ा को “विभिन्न” जेल की सज़ाओं में बदल दिया गया।
भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, “भारत सरकार उन आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था और वे दारा ग्लोबल के लिए काम करते थे।” आठ में से सात लोग भारत लौट आए हैं. हम इन नागरिकों की रिहाई और उनकी वतन वापसी के संबंध में कतर के अमीर के फैसले का स्वागत करते हैं।
फाँसी की सज़ा मिलने के बाद दंगा हो गया। ( A riot broke out after the death sentence)
अक्टूबर 2023 में जब कतर की एक अदालत ने सभी पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई तो भारत में हंगामा मच गया। विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को सरकार की कूटनीतिक विफलता बताया। साथ ही सरकार ने दोहराया कि वह कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकालेगी. इसके बाद दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे कूटनीतिक बातचीत चलती रही.
इस मामले में कब क्या हुआ: Timeline ( What happened in this case: Timeline)
अगस्त 2022: आठ भारतीय नागरिकों को अज्ञात कारणों से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था.
अक्टूबर 2022: ये सभी नागरिक अक्टूबर 2022 से कतर में कैद थे. इसके बाद दोहा में भारतीय राजदूत और मिशन के उप प्रमुख ने नौसेना के दिग्गजों से मुलाकात की. 3 अक्टूबर को सभी गिरफ्तार नागरिकों को पहला काउंसलर एक्सेस मिला. डहरा ग्लोबल के सीईओ ने भी अपने अधिकारियों की मदद करने की कोशिश की लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. दो महीने एकान्त कारावास में बिताने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
मार्च 2023: एक मार्च को इन सभी पूर्व नौसैनिकों की जमानत याचिका कतर की कोर्ट से खारिज हो गई. 25 मार्च को कोर्ट में सभी 8 पूर्व नौसैनिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए और 29 मार्च को कतर के कानून के तहत मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई.
मई 2023: मई में, अल-धारा ग्लोबल ने दोहा में अपना परिचालन बंद कर दिया और वहां काम करने वाले सभी लोग (मुख्य रूप से भारतीय) घर लौट आए.
अगस्त 20203: गिरफ्तार लोगों को उनके सहकर्मियों के साथ एकान्त कारावास से जेल वार्ड में ले जाया गया, प्रत्येक सेल में दो आदमी थे.
अक्टूबर 2023: आठ भारतीयों को 26 अक्टूबर को कतर की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई. भारत ने फैसले पर हैरानी जताई और कहा कि वह मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशेगा.
नवंबर 2023: मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर की गई और कतर की एक उच्च अदालत ने याचिका स्वीकार को स्वीकार कर लिया. हिरासत में लिए गए भारतीय नागरिकों की कानूनी टीम द्वारा यह अपील दायर की गई थी. भारत ने कहा कि कतर की एक अदालत द्वारा आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई जारी है और उसे इससे सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है.विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस मामले पर कतर के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और सरकार भारतीय नागरिकों को सभी कानूनी और दूतावास संबंधी सहायता देना जारी रखेगी.
दिसंबर 2023: कतर में भारतीय राजदूत ने आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों से मुलाकात की, जिन्हें अक्टूबर में कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. 27 दिसंबर को कतर की एक अपीलीय अदालत ने सभी आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को कम कर दिया.
अपीलीय अदालत के फैसले को भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में भी देखा गया क्योंकि यह फैसला दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के कुछ हफ्तों बाद आया था.
जनवरी 2024: कतर की एक अदालत द्वारा आठ भारतीय पूर्व-नौसेना कर्मियों की मौत की सजा को कम करने के एक हफ्ते बाद, विदेश मंत्रालय ने कहा कि कतर के सुप्रीम कोर्ट में मामले की अपील करने के लिए 60 दिन की समय सीमा मिली है. एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा था कि विदेश मंत्रालय की कानूनी टीम के पास कोर्ट का आदेश है, जो एक गोपनीय दस्तावेज है.
12 फरवरी: दोहा ने कतर में मौत की सजा पाए आठ भारतीय नौसेना के दिग्गजों को रिहा किया। उनकी रिहाई के बाद, केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अनुभवी अधिकारियों को रिहा करने के फैसले का स्वागत किया और कहा, “भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है।” भारत को। हम इन नागरिकों को रिहा करने और उन्हें उनके घरों में वापस भेजने के कतर के अमीर के फैसले का स्वागत करते हैं।
ऐसे सामने आया था मामला? ( This is how the matter came to light)
पिछले साल 25 अक्टूबर को कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अफसर 57 दिन से कतर की राजधानी दोहा में गैरकानूनी तरीके से हिरासत में हैं. इन अफसरों पर कथित तौर पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा. न तो कतरी अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया. नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा स्थित अल-दहरा कंपनी में काम करते थे. ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेसी सर्विस प्रोवाइड करती थी. साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी. इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे.
कौन हैं ये भारतीय? ( Who are these Indians)
नेवी के इन आठ पूर्व अफसरों के नाम कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और राजेश हैं. इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक सेवा दी थी. नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा है और ये इंडियन नेवी में इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे.