9 October 2024

यह एयरलाइंस करेगी 15 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी, जानिए कितने लोगों की जाएगी जॉब

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This airline will lay off 15 percent of its employees, know how many people will be laid off

लंबे समय तक दुनिया पर रोजगार संकट के बादल मंडराते रहे. कई बड़ी कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. काम कम करने का ये बुखार भारत तक भी पहुंच गया है. वित्तीय संकट में चल रही कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट भी अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है। कंपनी अपने लगभग 15 प्रतिशत कार्यबल को खो देगी। स्पाइसजेट में फिलहाल 9,000 लोग कार्यरत हैं। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी को 6,000 करोड़ रुपये के वेतन बिल को देखते हुए कर्मचारियों की कटौती करनी पड़ी है।

स्पाइसजेट वर्तमान में लगभग 30 विमानों का संचालन करती है। इनमें से आठ विमान विदेशी एयरलाइंस से पट्टे पर लिए गए थे। इन विदेशी एयरलाइंस द्वारा क्रू और पायलट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। स्पाइसजेट ने छंटनी की पुष्टि कर दी है. इस एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, यह फैसला कंपनी की परिचालन जरूरतों और लागत में कमी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

कर्मचारियों को नहीं मिल रही सैलरी ( Employees are not getting salary)

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, छँटनी के बारे में बात करते हुए एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि लोगों के पास अभी से कॉल आने शुरू हो गए हैं. स्पाइसजेट पिछले कई महीनों से अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में असमर्थ है। कई लोगों को अभी तक जनवरी का वेतन नहीं मिला है. स्पाइसजेट 2,200 करोड़ रुपये का फंड जुटाने में लगी है. हालांकि, जानकारों का मानना ​​है कि निवेशकों ने कंपनी की योजनाओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है. वहीं, एयरलाइन का कहना है कि फाइनेंसिंग में कोई देरी नहीं हुई है और हमने अपना फंड लौटाने में अच्छी प्रगति की है।

कभी थे 118 विमान ( there were once 118 aircraft)

2019 में जब स्पाइसजेट अपने चरम पर थी. तब एयरलाइन के पास 118 विमानों का बेड़ा था और 16,000 कर्मचारी कंपनी के पास थे. लेकिन, इसके बाद कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए. बाजार हिस्सेदारी के मामले में इसका निकटतम प्रतिद्वंद्वी अकासा एयर है, जिसमें 23 विमानों का बेड़ा और 3,500 कर्मचारी हैं. पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और केएएल एयरवेज को छह सप्ताह के भीतर ₹50 करोड़ का भुगतान करने को कहा था.