12 December 2024

Interim Budget 2024: किरायेदारों के लिए सरकार लाएगी नई व्यवस्था, खुद के घर का सपना होगा पूरा

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Government will bring new system for tenants, their dream of owning a house will be fulfilled

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट पेश किया। इस छोटे बजट के साथ किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। विशेष रूप से, उन्होंने छतों पर सोलर पैनल स्थापित करने वाली सूर्योदय योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त बिजली के बारे में विस्तार से बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग से कहा (एफएम निर्मला सीतारमण न्यूज) कि किराए के घरों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए जल्द ही योजनाएं पेश की जाएंगी।

यह कार्यक्रम लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करता है। एक नए सरकारी कार्यक्रम के तहत झुग्गी-झोपड़ियों, झुग्गियों और अवैध किराये की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना घर खरीदने और बनाने में मदद की जाएगी। हालांकि, वित्त मंत्री ने यह नहीं बताया कि नई व्यवस्था कब लागू होगी और न ही व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

गांवों में 2 अरब नए घर बनाए जाएंगे ( 2 billion new houses will be built in villages)

अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत 30 करोड़ घर बनाने के लक्ष्य के काफी करीब है। जैसे-जैसे परिवारों की संख्या बढ़ती है, रहने की जगह की आवश्यकता भी बढ़ती है। ऐसे में इस योजना के आधार पर अगले 5 वर्षों में 2 अरब अतिरिक्त आवास इकाइयां बनाई जाएंगी।

300 फ्री बिजली  ( 300 free electricity)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सुरुदाई योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ स्थापित की जाएंगी, जिसके माध्यम से एक अरब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा सरकार सरप्लस बिजली बेचकर प्रति वर्ष 18,000 रुपये तक की कमाई करेगी. यह योजना रोजगार और व्यवसाय के अवसर भी पैदा करती है।

वित्त मंत्री का भाषण 58 मिनट तक चला. ( The Finance Minister’s speech lasted for 58 minutes)

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण 58 मिनट तक चला. इसमें उन्होंने स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों में निवेश पर विशेष घोषणाएं कीं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताया।